विशेष विषय: सतत विकास – नीतियाँ एवं शासन (पेज 3)

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 संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद 21: जीवन का अधिकार (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार शामिल)
• अनुच्छेद 48A: राज्य का कर्तव्य – पर्यावरण संरक्षण
• अनुच्छेद 51A(g): नागरिकों का मौलिक कर्तव्य – पर्यावरण की रक्षा

ये प्रावधान दर्शाते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल नीति नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है।

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 प्रमुख सरकारी पहल

• राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन
• स्वच्छ भारत अभियान
• राष्ट्रीय जल मिशन
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

इन पहलों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है।

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अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ

• पेरिस समझौता
• संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDGs)
• जलवायु वित्त सहयोग

भारत वैश्विक मंच पर जलवायु न्याय और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी (CBDR) का समर्थन करता है।

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शासन संबंधी चुनौतियाँ

• नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन
• विभागीय समन्वय की कमी
• स्थानीय स्तर पर निगरानी की समस्या
• जन-जागरूकता की कमी

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 आगे की राह

• प्रभावी नीति क्रियान्वयन
• तकनीकी नवाचार को बढ़ावा
• सार्वजनिक-निजी साझेदारी
• स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना

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 Mains Tip:
उत्तर में संवैधानिक अनुच्छेद और सरकारी योजनाओं का उल्लेख करने से अंक बढ़ते हैं।

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 Published by Shaktimatha Learning
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