दैनिक समसामयिकी – 28 फरवरी 2026

हिंदी | पृष्ठ 5 – भाग III | उन्नत विश्लेषणात्मक अर्थव्यवस्था

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1. निवेश-आधारित विकास बनाम उपभोग-आधारित विकास

भारत धीरे-धीरे उपभोग-आधारित विकास मॉडल से निवेश-आधारित विकास मॉडल की ओर अग्रसर हो रहा है।

विश्लेषणात्मक बिंदु:

• सार्वजनिक पूंजी निवेश से निजी निवेश को प्रोत्साहन (Crowding-in Effect)
• अवसंरचना से उत्पादकता में वृद्धि
• दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन

मुख्य परीक्षा दृष्टिकोण: क्या सतत सार्वजनिक निवेश निजी क्षेत्र के विश्वास को मजबूत कर सकता है?

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 2. तकनीक-सक्षम शासन और आर्थिक दक्षता

डिजिटल शासन सुधारों ने प्रशासनिक लागत को कम किया है और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित किया है।

प्रभाव:

• पारदर्शिता में वृद्धि
• लक्षित लाभ वितरण
• राजकोषीय प्रबंधन में सुधार

GS Paper 2 + GS Paper 3 समन्वय: शासन सुधार और आर्थिक वृद्धि का संबंध।

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📊 3. मुद्रास्फीति-विकास संतुलन (Inflation-Growth Trade-off)

नीति-निर्माताओं को मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

नीतिगत समन्वय:

• मौद्रिक सख्ती बनाम विकास समर्थन
• FRBM अधिनियम के तहत राजकोषीय अनुशासन
• आपूर्ति-पक्ष सुधार

विश्लेषण: समन्वित नीति दृष्टिकोण ही स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है।

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 4. डिजिटल अर्थव्यवस्था – भारत की सॉफ्ट पावर

भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मॉडल वैश्विक स्तर पर प्रशंसित हो रहा है।

रणनीतिक आयाम:

• डिजिटल कूटनीति
• प्रौद्योगिकी साझेदारी
• वैश्विक डिजिटल मानकों का निर्धारण

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उत्तर लेखन ढांचा (Model Framework)

प्रश्न: “भारत की संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तन में पूंजीगत व्यय और डिजिटल सुधारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।”

• भूमिका: आर्थिक पुनरुद्धार का संदर्भ
• मुख्य भाग: निवेश प्रभाव + डिजिटल दक्षता
• चुनौतियाँ: राजकोषीय दबाव, डिजिटल विभाजन
• निष्कर्ष: सतत और समावेशी विकास की दिशा

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📘 विश्लेषणात्मक सोच + संरचित उत्तर = उच्च रैंक
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