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 विशेष विषय – राजनीति

राज्यपाल बनाम राज्य विधानसभा

Page 1: संवैधानिक पृष्ठभूमि एवं संस्थागत ढाँचा

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🔹 1. विषय का महत्व (Why This Topic Matters)

हाल के वर्षों में राज्यपाल और राज्य विधानसभा के बीच टकराव भारतीय संघवाद और संवैधानिक संतुलन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यह विषय UPSC GS-II, State PSC और निबंध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

🔹 2. राज्यपाल: संवैधानिक स्थिति

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल के पद, नियुक्ति और कार्यों का उल्लेख करते हैं। राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है।

• अनुच्छेद 153 – प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल
• अनुच्छेद 155 – राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति
• अनुच्छेद 163 – मंत्रिपरिषद की सलाह

🔹 3. राज्य विधानसभा: लोकतांत्रिक संस्था

राज्य विधानसभा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनी होती है। यह राज्य की विधायी शक्ति का केंद्र है और लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुख्य माध्यम है।

• कानून निर्माण
• कार्यपालिका पर नियंत्रण
• बजट एवं नीतियों पर चर्चा

🔹 4. संवैधानिक संबंध

संविधान राज्यपाल और विधानसभा के बीच संतुलन एवं सहयोग की कल्पना करता है। सिद्धांततः राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।

🔹 5. समस्या की जड़

• विधेयकों पर सहमति में देरी
• सत्र बुलाने/स्थगित करने में विवाद
• राजनीतिक तटस्थता पर प्रश्न

🎯 परीक्षा संकेत:
इस विषय को संघवाद, संवैधानिक नैतिकता और न्यायालय के निर्णयों से जोड़कर उत्तर लिखें।

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