भारतीय राजव्यवस्था – संसद बनाम न्यायपालिका (संघर्ष और केस)

UPSC | SSC | राज्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण

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1. संसद बनाम न्यायपालिका

भारतीय लोकतंत्र में संसद और न्यायपालिका दोनों महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कभी-कभी इनके बीच शक्तियों को लेकर टकराव उत्पन्न होता है।

• संसद कानून बनाती है
• न्यायपालिका कानून की व्याख्या करती है
• न्यायपालिका कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है

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2. न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)

न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा कर सके।

• संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है
• असंवैधानिक कानूनों को निरस्त करता है

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3. महत्वपूर्ण केस (Important Cases)

• केशवानंद भारती केस (1973) – Basic Structure सिद्धांत
• गोलकनाथ केस (1967) – संसद मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती
• मिनर्वा मिल्स केस (1980) – संतुलन बनाए रखना
• एस.आर. बोम्मई केस (1994) – अनुच्छेद 356 पर नियंत्रण
• ADM जबलपुर केस (1976) – आपातकाल में अधिकारों का प्रश्न

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4. बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे (Basic Structure) को नहीं बदल सकती।

• लोकतंत्र
• संविधान की सर्वोच्चता
• न्यायपालिका की स्वतंत्रता

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5. परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु

• संसद बनाम न्यायपालिका
• न्यायिक पुनरावलोकन
• महत्वपूर्ण केस और सिद्धांत

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